नियोजन विभाग
श्री. मिलिंद पाटील
प्रमुख, ( अति. कार्यभार )
नियोजन विभाग
नियोजन विभाग हे प्रादेशिक नियोजन, विकास वित्तपुरवठा व महाराष्ट्र शासनाने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त केलेल्या काही क्षेत्रांची कार्ये पाहते.
प्रादेशिक योजना
प्रादेशिक योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आणि मुंबई महानगर प्रदेशात नियोजन, विकास आणि विभागाच्या समन्वयासाठी प्राधिकरणाची स्थापना केली गेली. मुंबई महानगर क्षेत्राची सीमा निश्चित करुन त्यानंतर मुंबई महानगर प्रदेशासाठी प्रथम प्रादेशिक योजना 1973 मध्ये मंजूर करण्यात आली. तद्नंतर नियोजनाच्या विविध बाबींचा विचार केल्यानंतर प्राधिकरणाने 1996 ते 2011 या कालावधीसाठीची सुधारित प्रदेशिक योजना तयार केली, ती राज्य शासनाने दि. 23 सप्टेंबर 1999 रोजी मंजूर केली आणि दि. 01 डिसेंबर, 1999 पासून अंमलात आली.
74 व्या घटना दुरुस्तीनंतर, महानगर नियोजनाचे काम मुंबई महानगर नियोजन समितीकडे सोपविण्यात आले असून त्यानुसार या कामात प्राधिकरणाने सहाय्य करावयाचे आहे. मुंबई महानगर नियेाजन समितीच्या निर्देशानुसार, मुंबई महानगर प्रदेशिक योजना, 2016-36 चा मसूदा तयार करुन जनतेकडून सूचना व हरकती मागविण्याकरिता दि. 19 सप्टेंबर 2016 रोजी प्रसिध्द करण्यात आली. प्राप्त सूचना व हरकती आणि नियोजन उपसमितीच्या अहवालानुसार प्रादेशिक योजनेचा सुधारित मसूदा प्राधिकरणाने दि. 30 ऑक्टोबर, 2017 रोजी मुंबई महानगर नियोजन समितीकडे सादर केला. नियोजन समितीने त्यास योग्य त्या सुधारणांसह मान्यता दिली आणि मंजूरीसाठी राज्य शासनाकडे सादर केली. शासनाने त्यांच्या दि. 07 ऑगस्ट, 2019 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार प्रादेशिक योजना 2016-36 चा भाग असलेल्या माथेरान पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राशी संबंधित प्रादेशिक योजना मंजूर केली आहे. त्यानंतर शासनाने त्यांचे दि. 20/04/2021 रोजीच्या अधिसूचनेअन्वये मुंबई महानगर प्रदेशासाठीची अंतिम प्रादेशिक योजना मंजूर केली व ती दि. 19/06/2021 रोजी अंमलात आली आहे.
विकास वित्तपुरवठा
प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात प्रादेशिकदृष्ट्या महत्वाचे प्रकल्प तयार करणे आणि वित्तपुरवठा करणे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषद (ग्रामीण पायाभूत सुविधांसाठी) आणि इतर पायाभूत सुविधांची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य देणे आणि महानगर प्रदेशातील बहुसंस्था प्रकल्पांचे समन्वयन करणे यांचा समावेश आहे. नियोजन विभागामार्फत पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी वित्तपुरवठा खालील निधीतून केला जातो.
- मुंबई महानगर प्रदेश विकास निधी (MMRD Fund) )
- महानगर योजना फिरता निधी (MCS-RF)
- मुंबई नागरी विकास प्रकल्प - फिरता निधी (MUDP- RF)
ग्राम विकास
या व्यतिरिक्त नियोजन विभागामार्फत एकात्मिक ग्रामविकास योजना राबविण्याच्या दृष्टीने महानगर प्रदेशातील सर्व गावांच्या सर्वेक्षणाचे कार्य प्रगतीपथावर आहे.
विशेष नियोजन प्राधिकरण क्षेत्राचे नियोजन (उप-प्रादेशिक कार्यालय, ठाणे मार्फत)
नियोजन विभागाद्वारे ठाणे येथील उप-प्रादेशिक कार्यालयामार्फत पुढील क्षेत्रांच्या नियोजनाची कार्ये करण्यात येतात, ज्याकरिता महाराष्ट्र शासनाने प्राधिकरणाला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त केले आहे.
नवनगर विकास प्राधिकरण
महाराष्ट्र शासनाने खालील नमूद अधिसूचनेअन्वये अटल सेतू (मुंबई पारबदंर प्रकल्प) प्रभाव क्षेत्रातील एकूण 124 गावे असलेले क्षेत्र नवनगर म्हणून अधिसूचित केले आहे. सदर ‘केएससी नवनगर’ करिता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची नवनगर विकास प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे.
के एस सी नवनगर अधिसूचना दिनांक 15/10/2024 (क्लिक करा)
- प्रादेशिक योजना तयार करण्यासाठी मुंबई महानगर नियोजन समितीला सहाय्य करणे.
- प्रादेशिक योजनेची अंमलबजावणी करणे.
- विकास परवानग्यांसाठी स्पष्टीकरण / ना हरकत प्रमाणपत्र जारी करणे.
- जमीन वापर आणि / किंवा विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये बदल करण्यासंबंधी शासनाकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांबाबत सल्ला देणे.
- महाराष्ट्र शासनाला नवीन नियम व योजनांबाबत सल्ला देणे.
- प्रादेशिक नियोजन व विकास समित्यांवर प्रतिनिधीत्व करणे.
- विकास वित्तपुरवठा करणे.
- एकाहून आधी संस्थांमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांकरिता विकास समन्वयन करणे.
- शहरी स्थानिक संस्था आणि इतर संस्थाना तांत्रिक सहाय्य देणे.
- शहरी विकास, गृहनिर्माण व अन्य बाबींसंबंधी भारत सरकार आणि महाराष्ट्र शासनाला सहाय्य करणे.
-
मुंबई महानगर प्रादेशिक योजनेसाठीचा पूर्वतयारी अभ्यास
| Attachment | आकार |
|---|---|
| मुंबई महानगर प्रदेशासाठी पर्यावरणीय सद्यस्थिती अहवाल | 31.32 MB |
| मुंबई महानगर प्रदेशासाठी बिझनेस प्लान | 27.64 MB |
| मुंबई महानगर प्रदेशाची लोकसंख्या आणि रोजगार प्रोफाइल | 511.36 KB |
मुंबई महानगर नियोजन समितीची स्थापना २००९ मध्ये झाली आणि दि. ११ जून, २०१० रोजी झालेल्या त्यांच्या दुसऱ्या बैठकीत,नियोजन समितीने संबंधित अभ्यास गट अहवाल तयार करण्यासाठी पाच अभ्यासगटांची स्थापना केली.
अशा प्रकारे तयार करण्यात आलेल्या पाच अभ्यास गट अहवालांच्या माध्यमातून प्रदेशाची सद्यस्थिती विचारात घेऊन त्याआधारावर २०३६ पर्यंतचे अंदाज प्रस्तावित केले गेले आहेत. त्यानुसार, म. प्रा. वन. र. अधिनियम, १९६६ च्या कलम १६ अन्वये जनतेच्या सूचना व हरकती मागवण्यासाठी दि. १९ सप्टेंबर, २०१६ रोजी प्रारूप प्रादेशिक योजना तयार करुन प्रसिद्ध करण्यात आली.अशा सूचना/हरकती सादर करण्याची अंतिम तारीख दि. ०२ एप्रिल २०१६ होती.
प्राप्त सूचना आणि हरकतींच्या आधारे आणि नियोजन उपसमितीच्या अहवालाच्या आधारे प्राधिकरणाने म. प्रा. वन. र. अधिनियम, १९६६ च्या सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून दि. ३० ऑक्टोबर, २०१७ रोजी सुधारित प्रारूप प्रादेशिक योजना नियोजन समितीकडे सादर केली. नियोजन समितीने त्यांस काही बदलांसह मान्यता दिली असून महाराष्ट्रशासनास मंजुरीसाठी सादर केली. शासनाने, त्यांच्या दि. ०७ ऑगस्ट, २०१९ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार प्रादेशिक योजना 2२०१६-२०३६ चा भाग असलेल्या माथेरान पर्यावरण दृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राशी संबंधित प्रादेशिक योजना मंजूर केली आहे. मुंबई महानगर प्रदेशाच्या उर्वरित भागासाठी प्रादेशिक योजना शासनाने दि. २० एप्रिल, २०२१ च्या अधिसूचनेन्वये मंजूर केली असून दि. २० जून, २०२१ पासून अंमलात आली आहे.
अधिसूचनांचे तपशील व अंतिम प्रादेशिक योजनेचे घटक खालील लिंक वरुन डाऊनलोड करता येतील :
(क) माथेरान पर्यावरनदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राचा (एम.इ.एस.झेड.)अंतिम क्षेत्रीय बृहतनकाशा (झोनलमास्टरप्लान)
iv) तालुकानिहाय सर्वेक्षण क्रमांक पातळी 1:10,000 स्केलवर जमीन-वापर नकाशे:
v) प्रभावित सर्वेक्षण क्रमांकांची यादी
| Attachment | आकार |
|---|---|
| प्रभावित सर्वेक्षण क्रमांकांची यादी | 637.86 KB |
vi) माथेरान इको-सेन्सिटिव्ह झोन (एमइएसझेड) साठी झोनल मास्टर प्लॅन अहवाल, 2016-36
| Attachment | आकार |
|---|---|
| माथेरान इको-सेन्सिटिव्ह झोन (एमइएसझेड) साठी झोनल मास्टर प्लॅन अहवाल, 2016-36 | 10.51 MB |
(ख) एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, दि. ०२.१२.२०२० रोजी मंजूर .
| Attachment | आकार |
|---|---|
| अधिसूचना दिनांक 02.12.2020 | 6.3 MB |
| अधिसूचना दिनांक 02.12.2020 30 जानेवारी 2023 पर्यंत अपडेट केले | 5.05 MB |
(ग) मुंबई महानगर प्रदेशाची अंतिम प्रादेशिक योजना, एप्रिल २०२१ .
मुंबई महानगर प्रदेशासाठी अंतिम प्रादेशिक योजना शासनाने दि. २० एप्रिल, २०२१ च्या अधिसूचनेन्वये मंजूर केली असून दि. २० जून, २०२१ पासून अंमलात आली आहे. .
| Attachment | आकार |
|---|---|
| अधिसूचना दिनांक 20.04.2021 | 13.02 MB |
नकाशे प्रकाशित:
प्रकाशित अहवाल:
| Attachment | आकार |
|---|---|
| मुंबई महानगर प्रदेश अहवालासाठी अंतिम प्रादेशिक योजना (इंग्रजी) | 95.59 MB |
| मुंबई महानगर प्रदेश अहवालासाठी अंतिम प्रादेशिक योजना (मराठी) | 92.11 MB |
संदर्भासाठी तयार केलेले नकाशे (बदलाशिवाय):
संदर्भासाठी तयार केलेले अहवाल (बदलाशिवाय):
| Attachment | आकार |
|---|---|
| मुंबई महानगर प्रदेशासाठी अंतिम प्रादेशिक योजना आरईएफ अहवाल (इंग्रजी) | 95.3 MB |
| मुंबई महानगर प्रदेशासाठी अंतिम प्रादेशिक योजना आरईएफ अहवाल (मराठी) | 73.54 MB |
(घ) माथेरान पर्यावरन दृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राशी संबंधित इतर दस्तावेज
आ) माथेरान शहराचा उपक्षेत्रीय बृहत योजना (विकास योजना) (सब – झोनल मास्टर प्लान)
(ड़) रायगड जिल्ह्यातील प्रस्तावित नवीन शहरासाठी प्रादेशिक योजनांमध्ये प्रस्तावित फेरबदलाबाबत सूचना
| Attachment | आकार |
|---|---|
| प्रस्तावित नवीन शहराची सूचना | 4.35 MB |
प्रादेशिक योजना 2016-36.
मुंबई महानगर प्रदेशाची तिसरी प्रादेशिक योजना 2016-36 म. प्रा. व न. र. अधिनियम, 1966 च्या कलम 16 अन्वये जनतेकडून सूचना व हरकती मागविण्याकरिता प्रसिद्ध केली. अशा सूचना / हरकती सादर करण्याची अंतिम तारीख दि. 02 एप्रिल 2016 होती.
प्राप्त सूचना व हरकती आणि नियोजन उपसमितीच्या अहवालाच्या आधारे प्राधिकरणाने म. प्रा. व न. र. अधिनियम, 1966 च्या सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून सुधारित प्रारूप प्रादेशिक योजना दि. 30 ऑक्टोबर, 2017 रोजी मुंबई महानगर नियोजन समितीकडे मान्यतेसाठी आणि पुढे शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्याकरिता सादर केली. नियोजन समितीने त्यांस योग्य त्या बदलांसह मान्यता दिली व महाराष्ट्र शासनास मंजुरीसाठी सादर केली. शासनाने, त्यांच्या दि.07 ऑगस्ट, 2019 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार प्रादेशिक योजना 2016-36 चा एक भाग असलेल्या माथेरान पर्यावरनदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राशी संबंधित क्षेत्रीय योजना मंजूर केली आहे.
