नियोजन विभाग
प्रदीप यादव,
प्रमुख, नगररचना विभाग
शंकर देशपांडे,
प्रमुख, नगर व क्षेत्र नियोजन
नियोजन विभाग हे प्रादेशिक नियोजन, विकास वित्तपुरवठा व महाराष्ट्र शासनाने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त केलेल्या काही क्षेत्रांची कार्ये पाहते.
प्रादेशिक योजना
प्रादेशिक योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आणि मुंबई महानगर प्रदेशात नियोजन, विकास आणि विभागाच्या समन्वयासाठी प्राधिकरणाची स्थापना केली गेली. मुंबई महानगर क्षेत्राची सीमा निश्चित करुन त्यानंतर मुंबई महानगर प्रदेशासाठी प्रथम प्रादेशिक योजना 1973 मध्ये मंजूर करण्यात आली. तद्नंतर नियोजनाच्या विविध बाबींचा विचार केल्यानंतर प्राधिकरणाने 1996 ते 2011 या कालावधीसाठीची सुधारित प्रदेशिक योजना तयार केली, ती राज्य शासनाने दि. 23 सप्टेंबर 1999 रोजी मंजूर केली आणि दि. 01 डिसेंबर, 1999 पासून अंमलात आली.
74 व्या घटना दुरुस्तीनंतर, महानगर नियोजनाचे काम मुंबई महानगर नियोजन समितीकडे सोपविण्यात आले असून त्यानुसार या कामात प्राधिकरणाने सहाय्य करावयाचे आहे. मुंबई महानगर नियेाजन समितीच्या निर्देशानुसार, मुंबई महानगर प्रदेशिक योजना, 2016-36 चा मसूदा तयार करुन जनतेकडून सूचना व हरकती मागविण्याकरिता दि. 19 सप्टेंबर 2016 रोजी प्रसिध्द करण्यात आली. प्राप्त सूचना व हरकती आणि नियोजन उपसमितीच्या अहवालानुसार प्रादेशिक योजनेचा सुधारित मसूदा प्राधिकरणाने दि. 30 ऑक्टोबर, 2017 रोजी मुंबई महानगर नियोजन समितीकडे सादर केला. नियोजन समितीने त्यास योग्य त्या सुधारणांसह मान्यता दिली आणि मंजूरीसाठी राज्य शासनाकडे सादर केली. शासनाने त्यांच्या दि. 07 ऑगस्ट, 2019 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार प्रादेशिक योजना 2016-36 चा भाग असलेल्या माथेरान पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राशी संबंधित प्रादेशिक योजना मंजूर केली आहे. त्यानंतर शासनाने त्यांचे दि. 20/04/2021 रोजीच्या अधिसूचनेअन्वये मुंबई महानगर प्रदेशासाठीची अंतिम प्रादेशिक योजना मंजूर केली व ती दि. 19/06/2021 रोजी अंमलात आली आहे.
विकास वित्तपुरवठा
प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात प्रादेशिकदृष्ट्या महत्वाचे प्रकल्प तयार करणे आणि वित्तपुरवठा करणे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषद (ग्रामीण पायाभूत सुविधांसाठी) आणि इतर पायाभूत सुविधांची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य देणे आणि महानगर प्रदेशातील बहुसंस्था प्रकल्पांचे समन्वयन करणे यांचा समावेश आहे. नियोजन विभागामार्फत पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी वित्तपुरवठा खालील निधीतून केला जातो.
- मुंबई महानगर प्रदेश विकास निधी (MMRD Fund) )
- महानगर योजना फिरता निधी (MCS-RF)
- मुंबई नागरी विकास प्रकल्प - फिरता निधी (MUDP- RF)
ग्राम विकास
या व्यतिरिक्त नियोजन विभागामार्फत एकात्मिक ग्रामविकास योजना राबविण्याच्या दृष्टीने महानगर प्रदेशातील सर्व गावांच्या सर्वेक्षणाचे कार्य प्रगतीपथावर आहे.
विशेष नियोजन प्राधिकरण क्षेत्राचे नियोजन (उप-प्रादेशिक कार्यालय, ठाणे मार्फत)
नियोजन विभागाद्वारे ठाणे येथील उप-प्रादेशिक कार्यालयामार्फत पुढील क्षेत्रांच्या नियोजनाची कार्ये करण्यात येतात, ज्याकरिता महाराष्ट्र शासनाने प्राधिकरणाला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त केले आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशाचे वाढीव अधिसुचित क्षेत्र
शासनाच्या दिनांक ०९ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या अधिसुचनाअन्वये मुंबई शहराचा प्रभाव असलेल्या पालघर जिल्ह्यातील सुमारे 1142 चौ.कि.मी. क्षेत्र असलेल्या वसई तालुक्यातील उर्वरित गावे व संपूर्ण पालघर तालुका तसेच रायगड जिल्ह्यातील सुमारे 874 चौ.कि.मी. क्षेत्र असलेले अलिबाग, पेण, पनवेल व खालापूर तालुक्यांमधील उर्वरित भागाचा मुंबई महानगर प्रदेशात समावेश करून प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात हद्दवाढ केली आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाचे कार्यक्षेत्र सुमारे 4312 चौ.कि.मी. वरुन सुमारे 6328 चौ.कि.मी. झाले आहे.
प्रस्तावित क्षेत्राचे विकास योजनांच्या माध्यमातून नियोजनबद्ध पद्धतीने होणेकरिता शासनाने दिनांक 9 जुलै, 2024 रोजीच्या अधिसुचनेअन्वये मुंबई महानगर प्रदेशाच्या वाढीव क्षेत्रापैकी पालघर जिल्हा येथील 224 गावे व रायगड जिल्हा येथील 223 गावे (एकूण सुमारे 1752 चौ. कि.मी. क्षेत्र) ‘मुंबई महानगर प्रदेशाचे वाढीव अधिसूचित क्षेत्र’ म्हणून अधिसूचित करुन या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (मुं. म. प्र. वि. प्रा.) सदर अधिसूचित क्षेत्रासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे.
तथापि, दिनांक 15 ऑक्टोबर, 2024 रोजीच्या अधिसुचनेअन्वये रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यातील नगरपालिकेच्या लगतची 02 गावे भागश: व 07 गावे पूर्णत: शासनाने नव्याने केलेल्या अधिसूचित के. एस. सी. नवनगर प्रकल्पामध्ये (KSC New Town) समाविष्ट करण्यात आली आहेत. त्यामुळे सदर मुंबई महानगर प्रदेशाचे वाढीव अधिसुचित क्षेत्रामधून नवनगर क्षेत्र वगळून एकूण क्षेत्र सुमारे 1,681 चौ. कि.मी. एवढे झाले आहे.
सद्यस्थितीत पालघर जिल्ह्यातील भागाकरिता शासनाच्या दिनांक 06 जानेवारी, 2018 रोजीच्या अधिसुचनाअन्वये मंजूर केलेल्या ठाणे- पालघर- रायगड क्षेत्रासाठीची प्रादेशिक योजना अंमलात आहे, व रायगड जिल्ह्यातील भागाकरिता शासनाने दिनांक 04 जुलै, 1992 रोजी मंजूर केलेल्या रायगड जिल्ह्यासाठीच्या प्रादेशिक योजना अंमलात आहे. तसेच सदर क्षेत्रांकरिता शासनाच्या दिनांक 02 डिसेंबर, 2020 रोजीच्या अधिसुचनेअन्वये मंजूर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR) लागू आहे. तसेच, प्राधिकरणाने विशेष नियोजन प्राधिकरणाचे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 च्या ‘प्रकरण चार’ (Chapter-IV) मधील विकास परवानगी व नियंत्रणाबाबत अधिकार जिल्हाधिकारी पालघर व जिल्हाधिकारी रायगड यांना दि. 03 जानेवारी, 2025 रोजीच्या पत्राद्वारे प्रत्यार्पित केले आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशाच्या वाढीव अधिसूचित क्षेत्रासाठी भौगोलिक माहिती प्रणाली वापरुन विकास योजना (GIS Based DP) व विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्यासाठी दिनांक 15 ऑक्टोबर, 2024 रोजी प्राधिकरणामार्फत सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात आली आहे आणि विकास योजनेसंदर्भात पुढील कार्यवाही सुरु आहे.
नवनगर विकास प्राधिकरण
महाराष्ट्र शासनाने खालील नमूद अधिसूचनेअन्वये अटल सेतू (मुंबई पारबदंर प्रकल्प) प्रभाव क्षेत्रातील एकूण 124 गावे असलेले क्षेत्र नवनगर म्हणून अधिसूचित केले आहे. सदर ‘केएससी नवनगर’ करिता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची नवनगर विकास प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे.
