श्री. शं. चं. देशपांडे
सह प्रकल्प संचालक (नगर नियोजन), अति. कार्यभार,
घन कचरा व्यवस्थापन कक्ष

घनकचरा व्यवस्थापन जागेचा विकास

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम):

महानगरपालिकेच्या घनकचऱ्याची शास्त्रोक्त पध्दतीने विल्हेवाट लावणे व पर्यावरणाचे संरक्षण करणे हे कोणत्याही नागरी लोकांसाठी सर्वांत आव्हानात्मक काम आहे. भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी योग्य जमिनीची कमतरता, अपुरा निधी, अपुरे मनुष्यबळ आणि तांत्रिक समर्थन, उच्च भांडवली खर्च आणि देखभाल खर्च, शहराजवळ सुविधा उभारण्यासाठी लोकांचा होत असलेला विरोध या गोष्टींचा सामना करावा लागतो. मुं.म.प्र.वि.प्राधिकरणाने 1800 ते 2000 मे. टन क्षमतेचा 25 वर्षांच्या दीर्घ मुदतीच्या तत्वावर तळोजा घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प हाती घेण्याचे ठरविले होते. या प्रकल्पात मुंबई महानगर प्रदेशातील 6 शहरे उदा. ठाणे, भिवंडी-निजामपुर, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ, कुळगाव-बदलापुर यांची 25 वर्षे कालावधीसाठी महानगरपालिका घनकचरा (व्यवस्थापन आणि हाताळणी) नियम 2000 यांचे अनुपालन या तत्वावर निवड करण्यात आली. या अनुषंगाने मुं.म.प्र.वि.प्राधिकरणास सुमारे 300 हेक्टर शासकीय जमिनींचा आगाऊ ताबा दिनांक 30.07.2010 रोजी देण्यात आला.

बांधकाम आणि पाडकाम कचरा (C&D कचरा) आणि ई-कचरा:

• मुंबई महानगर प्रदेशासाठी बांधकाम आणि पाडकाम कचऱ्यासंदर्भात नियम तयार करण्यासाठी दिनांक 11.09.2012 रोजी महानगर आयुक्त, मुं.म.प्र.वि.प्राधिकरण यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र्र शासनाने एक तांत्रिक समिती स्थापन केली. तथापि, भारत सरकारद्वारे दिनांक 29.03.2016 रोजी लागू करण्यात आलेल्या बांधकाम आणि पाडकाम कचरा नियमास अनुसरून बांधकाम आणि पाडकाम कचरा संकलनाची जबाबदारी आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे कडे आहे. ज्यानुसार प्रादेशिक नियोजन प्राधिकरण म्हणून मुं.म.प्र.वि.प्राधिकरणाची कोणतीही भूमिका असणार नाही. त्यानुसार, मुं.म.प्र.वि.प्राधिकरणाने महाराष्ट्र शासनास महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक 11.09.2012 रोजीच्या बांधकाम आणि पाडकाम कचरा तांत्रिक समिती संदर्भास अनुसरून जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाबद्दल स्पष्टीकरण जारी करण्याची विनंती केली आहे.
• ई-कचरा विल्हेवाटीची सुविधा विकसित करण्याचे काम सुरुवातीला जानेवारी 2009 मध्ये महाराष्ट्र शासनाद्वारे मुं.म.प्र.वि.प्राधिकरणाकडे सोपवण्यात आले होते. तथापि, दिनांक 23.03.2016 रोजी जारी केलेल्या सुधारित ई-कचरा व्यवस्थापन नियम 2016 नियमास अनुसरून ही जबाबदारी उत्पादक आणि इतर भागधारकांवर निश्चित केल्यामुळे मुं.म.प्र.वि.प्राधिकरण, मुंबई महानगर प्रदेशासाठी ई-कचरा सुविधा लागू करत नाही.

अंबरनाथ व कुळगांव-बदलापूर नगरपरिषदा व उल्हासनगर महानगरपालिकेचा एकात्मिक घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प:

• बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि उल्हासनगर महानगरपालिका यांना जमीन हस्तांतरित केल्यानंतर, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी विविध ठिकाणी शिल्लक असलेल्या एकूण 211-43 हेक्टर जमिनी मुं.म.प्र.वि.प्राधिकरणाच्या ताब्यात असून त्यांचे प्राधिकरणाच्या भूमी व मिळकत शाखेद्वारे संरक्षण करण्यात येत आहे.
• अंबरनाथ नगरपरिषद आणि कुळगाव-बदलापूर नगर परिषद यांनी महापालिकेच्या घनकचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी एकात्मिक घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प प्रस्तावित केला आहे. प्रस्तावित एकात्मिक प्रक्रियेमध्ये अनेक संकलन पद्धती, विविध वाहतूक उपकरणे, स्टोरेज, पुनर्वापर करता येण्याजोग्या सामग्रीसाठी पुनर्प्राप्ती यंत्रणा, कचऱ्याचे प्रमाण कमी करणे आणि कंपोस्टिंग, रिफ्यूज-डेरिव्ह्ड इंधन (RDF) प्रक्रिया आणि त्याची अभियांत्रिकी पद्धतीद्वारे नियुक्त केलेल्या भरावभूमीवर विल्हेवाट लावणे अशा पद्धतींचा समावेश आहे. मुं.म.प्र.वि.प्राधिकरणाने अंबरनाथ नगरपरिषद आणि कुळगाव-बदलापूर नगर परिषद यांच्या एकात्मिक घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद केली आहे. तदनंतर मुं.म.प्र.वि.प्राधिकरणाने उल्हासनगर महानगरपालिकेलास विनंती केली की त्यांनी अंबरनाथ नगरपरिषद आणि कुळगाव-बदलापूर नगरपरिषद यांच्या एकात्मिक घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पात सामील होण्याच्या आणि त्यांच्या प्रमाणात खर्च वाटून घेण्याच्या सहमतीबद्दल प्राधिकरणास कळवावे. त्यानुसार, उल्हासनगर महानगरपालिने अंबरनाथ नगरपरिषद आणि कुळगाव-बदलापूर नगरपरिषद यांच्या एकात्मिक घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पात सामील होण्यास सहमती दर्शवलीआहे. महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक 12.12.2022 रोजीच्या शासन निर्णयास अनुसरून मुं.म.प्र.वि.प्राधिकरण, स्थानिक स्वराज्य संस्था (अंबरनाथ आणि कुळगाव-बदलापूर नगर परिषद आणि उल्हासनगर महानगर पालिका) यांचेसह प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याच्या प्रक्रियेत आहे.