inner-banner

नवनगर विकास प्राधिकरण

 

पार्श्वभूमी

एमएमआरडीएने मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक (MTHL) हा भव्य पायाभूत सुविधा प्रकल्प पूर्ण केला आहे. या प्रकल्पामुळे मुंबईच्या बेट परिसरापलीकडील जमिनी विकासासाठी खुल्या झाल्यामुळे नवी मुंबईतील MTHL ज्या भागात जोडला जातो त्या परिसरात आणि आसपासच्या प्रदेशात विकासाला चालना मिळणार आहे.
हे क्षेत्र नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, उपनगरी रेल्वे जाळे, मेट्रो रेल्वे जाळे, मल्टी-मोडल कॉरिडॉर, मुंबई-गोवा महामार्ग, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग, जेएनपीटी-आधारित समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर यांनी उत्कृष्टरीत्या जोडलेले आहे.
या सर्व सुविधांमुळे IT/ITeS, डेटा हब्स, फिनटेक, लॉजिस्टिक पार्क्स, शैक्षणिक व आरोग्य क्षेत्राचा मोठ्या प्रमाणात विकास या भागात अपेक्षित आहे.

एमएमआरडीए अधिनियम, १९७४ नुसार, प्रादेशिक आराखड्यानुसार संतुलित विकास घडवून आणण्याची जबाबदारी एमएमआरडीएवर सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे, हा उद्देश साध्य करण्यासाठी आणि एमएमआरमधील पायाभूत सुविधा तसेच विकास प्रकल्पांना आर्थिक आधार मिळविण्यासाठी नवीन महसूल स्रोत निर्माण करण्याच्या उद्देशाने हे कार्य करण्यात येत आहे.

या लाभदायक स्थानामुळे आणि MTHL प्रभाव क्षेत्रात अपेक्षित असलेल्या खाजगी गुंतवणुकीच्या वाढीमुळे जमिनीच्या मूल्यवृद्धीद्वारे महसूल संकलनाची मोठी संधी उपलब्ध आहे. आपल्या अधिकारक्षेत्रातील संपूर्ण जमीन असल्यामुळे नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएला जमिनीच्या प्रोत्साहन साधनांचा वापर, धोरणात्मक व्यापारीकरण आणि अँकर गुंतवणूकदारांशी सहयोग याच्या माध्यमातून या संधीचा अधिकाधिक लाभ घेण्याची अनोखी संधी आहे.

प्राधिकरणाने एमएमआरमध्ये वाढ केंद्रे (Growth Centers) विकसित करण्यास मंजुरी दिली आहे, ज्यासाठी टीपीएस/पीपीपी मॉडेल इत्यादी विविध नियोजन साधनांचा वापर केला जाणार आहे. या विकसित होऊ शकणाऱ्या क्षेत्रांसाठी एमएमआरडीएची NTDA म्हणून नियुक्ती केल्याने एमएमआरडीएला महसूल निर्माण करता येईल, जो पुन्हा गुंतवून वेगाने वाढणाऱ्या नागरीकरणाला पूरक अशा मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची अंमलबजावणी करता येईल आणि प्रदेशाचा संतुलित विकास साध्य करता येईल.

 

प्रमुख वैशिष्ट्ये :

के.एस.सी.नवनगर क्षेत्राचे  नियोजन मुख्यतः सिडकोच्या नवी मुंबई विकास मॉडेलवर आधारित असेल. केएससी न्यू टाउन हे अत्याधुनिक नागरी नियोजनाचे एक उदाहरण म्हणून परिकल्पित केले असून, नवकल्पना, शाश्वतता आणि मानवकेंद्रित डिझाइन यांच्या आधारे खऱ्या अर्थाने राहण्यायोग्य शहर निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

  • आयटी, आयटीईएस आणि डेटा सेंटर ऑपरेशन्समध्ये उत्पादकता आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी स्मार्ट तंत्रज्ञान एकात्मता.
  • शाश्वत विकासाच्या  संधी निर्माण करण्यासाठी पर्यावरण व्यवस्थापनहरित पायाभूत सुविधा आणि हवामान-प्रतिरोधक प्रणाली विकसित करणे.
  • मिश्र-वापर वसाहतींद्वारे किरकोळ व्यापार, आतिथ्य सेवा, आरोग्यसेवा आणि समुदाय सेवा या क्षेत्रांमध्ये रोजगाराला चालना देत, प्रवासाचा वेळ कमी करणे.
  • लवचिकता (resilience) आणि हवामान बदलाच्या आव्हानांना समर्थपणे प्रतिसाद देऊ शकणाऱ्या भविष्योन्मुख, स्वयंपूर्ण समुदायांचा समावेश.

आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण स्थानामुळे हे नवीन शहर लॉजिस्टिक्स हब, डेटा सेंटर क्लस्टर, आयटी आयटीईएस ,फिन-टेक ,रिटेल आणि मनोरंजन केंद्र तसेच कार्यालये, विद्यापीठे, संशोधन सुविधा, निवासी आणि व्यावसायिक विकासासाठी एक आदर्श परिसंस्था म्हणून उदयास येण्याची क्षमता बाळगते.

हा प्रकल्प मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीचा उत्प्रेरक  असून, रिअल इस्टेट, आतिथ्य, आयटी, आयटीईएस आणि संबंधित क्षेत्रांतील जागतिक स्थानिक गुंतवणूक आकर्षित करून मुंबई महानगर प्रदेशाच्या  2030 पर्यंत 300 अब्ज डॉलर्सची अर्थव्यवस्था आणि 2047 पर्यंत 1.5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या ध्येयास गती देईल.

विभागाची कामे :

  1. प्रस्तावित केएससी नवनगराचे सर्वेक्षण करणे.  

  2. अस्तित्वातील वाहतुकीचे जाळे, उद्योग व दळणवळणाची साधने तसेच पर्यावरण आणि भौगोलिक परिस्थितीचा अभ्यास करणे.  

  3. अस्तित्वातील भू-वापर नकाशा व अहवाल तयार करून प्रसिद्ध करणे  

  4. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 अन्वये विहित कार्यवाही करुन प्रस्तावित भू-वापर नकाशा शासनास मंजूरीकरिता सादर करणे. 

  5. मंजूरीपश्चात नवनगराच्या विकासाची अंमलबजावणी करणे.  

map

महाराष्ट्र शासनाने १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे रायगड जिल्ह्यातील उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यातील १२४ गावांसाठी MMRDA ला नवीन शहर विकास प्राधिकरण (NTDA) म्हणून नियुक्त केले आहे.

  • निर्दिष्ट क्षेत्राचे नाव "के. एस. सी. न्यू टाऊन" असे ठेवले आहे
  • यात ३२३.४४ चौ.किमी. क्षेत्रफळ आहे.
  • नव नगर विकास प्राधिकरण' क्षेत्रात तसेच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत भविष्यात राबविण्यात येणाऱ्या विकास प्रकल्पासाठी भूसंपादन भूवाटप  धोरण लागू करण्यास दिनांक १६.०३.२०२६ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात आली आहे. तसेच , नियोजन प्रस्ताव महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन नगर रचना अधिनियम ,१९६६ च्या तरतूदींनुसार तयार करण्यात येतील
×

Rate Your Experience