प्रादेशिक योजना
मुंबई महानगर नियोजन समितीची स्थापना २००९ मध्ये झाली आणि दि. ११ जून, २०१० रोजी झालेल्या त्यांच्या दुसऱ्या बैठकीत,नियोजन समितीने संबंधित अभ्यास गट अहवाल तयार करण्यासाठी पाच अभ्यासगटांची स्थापना केली.
अशा प्रकारे तयार करण्यात आलेल्या पाच अभ्यास गट अहवालांच्या माध्यमातून प्रदेशाची सद्यस्थिती विचारात घेऊन त्याआधारावर २०३६ पर्यंतचे अंदाज प्रस्तावित केले गेले आहेत. त्यानुसार, म. प्रा. वन. र. अधिनियम, १९६६ च्या कलम १६ अन्वये जनतेच्या सूचना व हरकती मागवण्यासाठी दि. १९ सप्टेंबर, २०१६ रोजी प्रारूप प्रादेशिक योजना तयार करुन प्रसिद्ध करण्यात आली.अशा सूचना/हरकती सादर करण्याची अंतिम तारीख दि. ०२ एप्रिल २०१६ होती.
प्राप्त सूचना आणि हरकतींच्या आधारे आणि नियोजन उपसमितीच्या अहवालाच्या आधारे प्राधिकरणाने म. प्रा. वन. र. अधिनियम, १९६६ च्या सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून दि. ३० ऑक्टोबर, २०१७ रोजी सुधारित प्रारूप प्रादेशिक योजना नियोजन समितीकडे सादर केली. नियोजन समितीने त्यांस काही बदलांसह मान्यता दिली असून महाराष्ट्रशासनास मंजुरीसाठी सादर केली. शासनाने, त्यांच्या दि. ०७ ऑगस्ट, २०१९ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार प्रादेशिक योजना 2२०१६-२०३६ चा भाग असलेल्या माथेरान पर्यावरण दृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राशी संबंधित प्रादेशिक योजना मंजूर केली आहे. मुंबई महानगर प्रदेशाच्या उर्वरित भागासाठी प्रादेशिक योजना शासनाने दि. २० एप्रिल, २०२१ च्या अधिसूचनेन्वये मंजूर केली असून दि. २० जून, २०२१ पासून अंमलात आली आहे.
अधिसूचनांचे तपशील व अंतिम प्रादेशिक योजनेचे घटक खालील लिंक वरुन डाऊनलोड करता येतील :
(क) माथेरान पर्यावरनदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राचा (एम.इ.एस.झेड.)अंतिम क्षेत्रीय बृहतनकाशा (झोनलमास्टरप्लान)
iv) तालुकानिहाय सर्वेक्षण क्रमांक पातळी 1:10,000 स्केलवर जमीन-वापर नकाशे:
v) प्रभावित सर्वेक्षण क्रमांकांची यादी
Attachment | आकार |
---|---|
प्रभावित सर्वेक्षण क्रमांकांची यादी | 637.86 KB |
vi) माथेरान इको-सेन्सिटिव्ह झोन (एमइएसझेड) साठी झोनल मास्टर प्लॅन अहवाल, 2016-36
Attachment | आकार |
---|---|
माथेरान इको-सेन्सिटिव्ह झोन (एमइएसझेड) साठी झोनल मास्टर प्लॅन अहवाल, 2016-36 | 10.51 MB |
(ख) एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, दि. ०२.१२.२०२० रोजी मंजूर .
Attachment | आकार |
---|---|
अधिसूचना दिनांक 02.12.2020 | 6.3 MB |
अधिसूचना दिनांक 02.12.2020 30 जानेवारी 2023 पर्यंत अपडेट केले | 5.05 MB |
(ग) मुंबई महानगर प्रदेशाची अंतिम प्रादेशिक योजना, एप्रिल २०२१ .
मुंबई महानगर प्रदेशासाठी अंतिम प्रादेशिक योजना शासनाने दि. २० एप्रिल, २०२१ च्या अधिसूचनेन्वये मंजूर केली असून दि. २० जून, २०२१ पासून अंमलात आली आहे. .
Attachment | आकार |
---|---|
अधिसूचना दिनांक 20.04.2021 | 13.02 MB |
नकाशे प्रकाशित:
प्रकाशित अहवाल:
Attachment | आकार |
---|---|
मुंबई महानगर प्रदेश अहवालासाठी अंतिम प्रादेशिक योजना (इंग्रजी) | 95.59 MB |
मुंबई महानगर प्रदेश अहवालासाठी अंतिम प्रादेशिक योजना (मराठी) | 92.11 MB |
संदर्भासाठी तयार केलेले नकाशे (बदलाशिवाय):
संदर्भासाठी तयार केलेले अहवाल (बदलाशिवाय):
Attachment | आकार |
---|---|
मुंबई महानगर प्रदेशासाठी अंतिम प्रादेशिक योजना आरईएफ अहवाल (इंग्रजी) | 95.3 MB |
मुंबई महानगर प्रदेशासाठी अंतिम प्रादेशिक योजना आरईएफ अहवाल (मराठी) | 73.54 MB |
(घ) माथेरान पर्यावरन दृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राशी संबंधित इतर दस्तावेज
आ) माथेरान शहराचा उपक्षेत्रीय बृहत योजना (विकास योजना) (सब – झोनल मास्टर प्लान)
(ड़) रायगड जिल्ह्यातील प्रस्तावित नवीन शहरासाठी प्रादेशिक योजनांमध्ये प्रस्तावित फेरबदलाबाबत सूचना
Attachment | आकार |
---|---|
प्रस्तावित नवीन शहराची सूचना | 4.35 MB |
प्रादेशिक योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी तसेच मुंबई महानगर प्रदेशामध्ये नियोजन, विकास आणि विकासाच्या समन्वयासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना केली गेली. सन १९६७ मध्ये मुंबई महानगर क्षेत्राची सिमा निश्चित करण्यात आली आणि सन १९७३ मध्ये मुंबई महानगर प्रदेशासाठी प्रथम प्रादेशिक योजना मंजूर करण्यात आली. प्राधिकरणाने १९९६ - २०११ या कालासाठीची सुधारित प्रादेशिक योजना तयार केली जी, ०१ डिसेंबर १९९९ पासून अंमलात आली.
मुंबई महानगर नियोजन समिती अधिनियम, १९९९ नुसार २००९ साली मुंबई महानगर नियोजन समितीची स्थापना केली गेली आणि प्राधिकरणाने नियोजन समितीच्या मार्गदर्शनाखाली प्रादेशिक योजनेचे पुनरीक्षण केले. प्राधिकरणाने तयार केलेली प्रादेशिक योजना नियोजन समितीने स्वीकारली आणि म. प्रा. व न. र. अधिनियम, १९६६ च्या कलम १६ अन्वये जनतेच्या सूचना व हरकती मागविण्याकरिता ती प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार, प्रारूप प्रादेशिक योजना, २०१६-३६ दि. १९ सप्टेंबर २०१६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली.
प्राप्त सूचना व हरकती आणि नियोजन उपसमितीच्या अहवालाच्या आधारे प्राधिकरणाने म. प्रा. व न. र. अधिनियम, १९६६ च्या सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून सुधारित प्रारूप प्रादेशिक योजना दि. ३० ऑक्टोबर,२०१७ रोजी नियोजन समितीकडे मान्यतेसाठी आणि पुढे शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्याकरिता सादर केली. नियोजन समितीने त्यांस योग्य त्या बदलांसह मान्यता दिली व महाराष्ट्र शासनास मंजुरीसाठी सादर केली. शासनाने, त्यांच्या दि.०७ ऑगस्ट, २०१९ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार प्रादेशिक योजना २०१६-३६ चा भाग असलेल्या माथेरान पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राशी संबंधित प्रादेशिक योजना मंजूर केली आहे. राज्य शासनाने दि. ०९ सप्टेंबर,२०१९ रोजीच्या अधिसूचनेअन्वये मुंबई महानगर प्रदेशाची हद्द वाढवून त्यामध्ये उत्तरेकडील पालघर तालुका आणि दक्षिणेकडील संपूर्ण खालापूर, पेण आणि अलिबाग तालुके समाविष्ट केले आहेत. त्यामुळे, महानगर क्षेत्राचे एकूण क्षेत्रफळ सुमारे ६५०० चौ. कि.मी. एवढे आहे.
विस्तारीत मुं. म. प्रदेशाची प्रादेशिक योजना
राज्य शासनाने दि. ०९ सप्टेंबर,२०१९ रोजीच्या अधिसूचने अन्वये मुंबई महानगर प्रदेशाची हद्द वाढवून त्यामध्ये उत्तरेकडील पालघर तालुका आणि दक्षिणेकडील संपूर्ण खालापूर, पेण आणि अलिबाग तालुके समाविष्ट केले आहेत. त्यामुळे, महानगर क्षेत्राचे एकूण क्षेत्रफळ सुमारे ६५०० चौ. कि.मी. एवढे आहे.
Attachment | आकार |
---|---|
महाराष्ट्र शासनाची दि. 09 सप्टेंबर, 2019 रोजीची अधिसूचना | 167.01 KB |
-
मुंबई महानगर प्रादेशिक योजनेसाठीचा पूर्वतयारी अभ्यास
Attachment | आकार |
---|---|
मुंबई महानगर प्रदेशासाठी पर्यावरणीय सद्यस्थिती अहवाल | 31.32 MB |
मुंबई महानगर प्रदेशासाठी बिझनेस प्लान | 27.64 MB |
मुंबई महानगर प्रदेशाची लोकसंख्या आणि रोजगार प्रोफाइल | 511.36 KB |
मुंबई महानगर प्रदेशाची तिसरी प्रादेशिक योजना 2016-36 म. प्रा. व न. र. अधिनियम, 1966 च्या कलम 16 अन्वये जनतेकडून सूचना व हरकती मागविण्याकरिता प्रसिद्ध केली. अशा सूचना / हरकती सादर करण्याची अंतिम तारीख दि. 02 एप्रिल 2016 होती.
प्राप्त सूचना व हरकती आणि नियोजन उपसमितीच्या अहवालाच्या आधारे प्राधिकरणाने म. प्रा. व न. र. अधिनियम, 1966 च्या सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून सुधारित प्रारूप प्रादेशिक योजना दि. 30 ऑक्टोबर, 2017 रोजी मुंबई महानगर नियोजन समितीकडे मान्यतेसाठी आणि पुढे शासनास मंजुरीसाठी सादर केली. नियोजन समितीने त्यांस योग्य त्या बदलांसह मान्यता दिली व महाराष्ट्र शासनास मंजुरीसाठी सादर केली. शासनाने, त्यांच्या दि.07 ऑगस्ट, 2019 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार प्रादेशिक योजना 2016-36 चा एक भाग असलेल्या माथेरान पर्यावरनदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राशी संबंधित क्षेत्रीय योजना मंजूर केली आहे.