बॅकबे रिक्लेमेशन योजना मूळत: राज्य सरकारने सन १९२0 मध्ये बनविली होती आणि त्यात आठ ब्लॉक होते. १९३० पर्यंत ब्लॉक I व II (चौपाटी ते सचिवालया पर्यंत) आणि ब्लॉक्स सातवा व आठवा (संरक्षण क्षेत्राजवळील कुलाबा येथे) पुन्हा हक्क सांगितला गेला. सार्वजनिक टीकामुळे ब्लॉक III ते VI पर्यंतच्या योजनेला पुनरुज्जीवित करण्याचे प्रयत्न मध्यभागी थांबविण्यात आले आणि राज्य १ डिसेंबर १९७८ रोजी तत्कालीन स्तरावर बॅकबे परिसरावरील पुनर्वापर गोठवण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतला

तथापि, पुनर्प्राप्ती अचानक अतिशीत झाल्यामुळे नैसर्गिक प्रक्रिया, अनधिकृत डम्पिंग आणि पुनर्प्राप्तीद्वारे गाळावाच्य नसलेल्या क्षेत्राची अस्ताव्यस्त खिसे तयार झाली आणि किनारपट्टीचे काटछाट प्रोफाइल तयार केले. मुंबईच्या मेट्रोपॉलिटन रीजन डेव्हलपमेंट अथॉरिटीची १९८३ मध्ये बॅकबे रिक्लेमेशन स्कीम ब्लॉक III ते VI पर्यंत विशेष योजना प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. या क्षेत्राचा आराखडा विकास आराखडा मे, १ १९९0 मध्ये प्रकाशित झाला आणि सन २000 आणि २00१ या दोन भागांत शासनाने मंजूर केला.

कचर्‍याची अनधिकृत डम्पिंग रोखण्यासाठी व त्या क्षेत्राच्या पुनर्प्राप्तीसाठी किनाlयावरील किनारपट्टीला शेवटची धार देण्याचे या योजनेत प्रस्तावित आहे. यात बाय-पास रस्ता आणि अतिरिक्त पार्किंग सुविधांचा विचार करण्यात आला आहे ज्यामुळे बॅकबे परिसरातील वाहतुकीची कोंडी दूर होईल. या योजनेत विलीनीकरण आणि बागेच्या स्वरूपात मनोरंजन व सांस्कृतिक सुविधांची तरतूद आहे.