inner-banner

ग्रोथ सेंटरचा विकास

मुंबई महानगर प्रदेशामध्ये जमीन संकलकांकडून मुं.म.प्र.वि.प्राधिकरणासोबत भागीदारी तत्वावर विकास केंद्रे विकसित करणे

मुं.म.प्र.वि.प्राधिकरणास, प्रस्तावित मुंबई अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे स्थानकांपैकी पालघर तालुक्यातील बोईसर व वसई तालुक्यातील विरार येथील स्थानकांलगत तसेच रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यात विकास केंद्र विकसित करण्यास प्राधिकरणाच्या बैठकीत मंजुरी मिळाली आहे. प्राधिकरणाने ही विकास केंद्रे नगर नियोजन योजना किंवा संयुक्त उपक्रमाच्या आधारावर म्हणून विकसित करण्यास तसेच, याबाबत पुढील कृती करण्यासाठी विकास केंद्राच्या सीमारेषा, नियोजन प्रस्ताव तयार करण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती इत्यादीसाठी मान्यता दिली. शासनाने दिनांक 20.04.2021 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे मुंबई महानगर प्रादेशिक योजनेस मंजुरी दिली आहे.

यानुसार भागीदारी तत्वावर विकास केंद्रे विकसित करण्यासाठी मुं.म.प्र.वि.प्राधिकरणासोबत संयुक्त उपक्रमाद्वारे भागीदारी करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या जमीन संकलकांकडून विकास केंद्रांच्या विकासाकरिता स्वारस्य अभिव्यक्ती प्रस्ताव (EOI) मागविण्यात येऊन यास अनुसरुन प्राधिकरणास प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे.

भागीदारी तत्वावर विकास केंद्रे विकसित करण्याच्या उद्देशाने मुं.म.प्र.वि.प्राधिकरण आणि जमीन संकलक (लँड ॲग्रिगेटर), संयुक्त उपक्रम कंपनीच्या स्वरूपात विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) स्थापित करतील. जमीन संकलक यांचेद्वारे एकत्रित केलेल्या जमिनीचे नियोजन, मूलभूत पायाभूत सु़विधा विकसित करणे, विकसित भूखंड विकणे /भाड्याने देणे, इ. विशेष प्रयोजन वाहनाव्दारे केले जाईल. तसेच विकास करण्यासाठी व मुं.म.प्र.वि. प्राधिकरण आणि जमीन संकलक यांच्या संबंधित भूमिका निश्चित करण्यासाठी तपशीलवार अटी व शर्ती परस्पर सहमतीने नंतर तयार केल्या जातील. या संदर्भात मुं.म.प्र.वि.प्राधिकरणाचा निर्णय अंतिम राहील.

प्राधिकरणास सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावाची एकात्मीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीच्या (UDCPR) प्रकरण 14 मध्ये नमूद केलेल्या, एकात्मीकृत नगरवसाहत प्रकल्पाच्या धोरणातील सर्व घटकांची तसेच, प्राधिकरणाद्वारे मागविण्यात आलेल्या स्वारस्य अभिव्यक्ती प्रस्तावास अनुसरून छाननी करण्यात आली आहे.

या अनुषंगाने,मुंबई महानगर प्रदेशामध्ये मुं.म.प्र.वि.प्राधिकरणासोबत भागीदारी तत्वावर विकास केंद्रे विकसित करण्यासाठी, मुं.म.प्र.वि.प्राधिकरण व प्रस्तावक यांच्यात संयुक्त करारनामा करण्यात आला आहे.

Loading content ...