महानगर योजना - फिरता निधी (MCS-RF)

आठव्या पंचवार्षिक योजनेत भारत सरकारने सुरू केलेल्या केंद्र पुरस्कृत महानगर योजना (मेगा सिटी स्किम- MCS) समाविष्ट केलेल्या पाच शहरांपैकी मुंबई एक होते. भांडवली गुंतवणुकीच्या गरजांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना संस्थात्मक वित्त आणि अखेरीस म्युनिसिपल बॉण्ड्स सारख्या बाजारपेठेतील साधनांचा वापर करण्यासाठी तयार करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट होते. एकूण प्रकल्प खर्चापैकी भारत सरकार आणि राज्य सरकारने प्रत्येकी 25% प्रदान केले आणि उर्वरित 50% अंमलबजावणी संस्थांनी वित्तीय संस्थांकडून उभारले जाणार होते. मुंबईसाठी ही योजना मुंबई महानगर प्रदेशाच्या (एमएमआर) शहरी भागामध्ये राबविण्यात येत होती. या योजनेंतर्गत बृहन्मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, भिवंडी-निजामपूर आणि कल्याण-डोंबिवली हे क्षेत्र समाविष्ट आहेत.

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) हे महानगर योजने कर‍िता नोडल एजन्सी होते तसेच योजनेची अंमलबजावणी करणारी संस्था होते. इतर अंमलबजावणी संस्था बृहन्मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि वाहतुक, शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ, ठाणे महानगरपालिका, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिका आणि नवी मुंबई महानगरपालिका होते. 8व्या, 9व्या आणि 10व्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत ही योजना लागू करण्यात आली आहे. सदर योजने अंतर्गत 2004-05 पर्यंत एकूण 65 प्रकल्पांकर‍िता ₹1777.84 कोटी रुपये तसेच ₹1.62 कोटी खर्चाच्या 2 अभ्यासांसह मंजूर झाले. भारत सरकार आणि महाराष्ट्र शासन यांचे कडून मुंबई मेगासिटी योजनेसाठी ₹921.87 कोटी प्राप्त झाले असून, त्यापैकी मंजूर प्रकल्पांसाठी विविध अंमलबजावणी संस्थांना जानेवारी, 2013 पर्यंत ₹910.79 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. 11 व्या योजनेत ते बंद करण्यात आले आहे. सदर कर्जाची तपशील खालील प्रमाणे आहे:

विविध 65 प्रकल्पांसाठी भारत सरकार आणि राज्य सरकारने वितरित केलेल्या निधीच्या परतफेडीतून व भारत सरकार आणि महाराष्ट्र शासन यांचे कडून मिळालेल्या निधीची शिल्लक रकमेतून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण मध्ये महानगर योजना-फिरता निधी स्थापन करण्यात आला. नवीन प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी राज्यस्तरीय मंजूरी समिती (SSLC) द्वारे फेब्रुवारी, 2009 मध्ये नियमावली मंजूर करण्यात आले.

महानगर योजना-फिरता निधीच्या अंतर्गत महानगरपालिका, नगरपरिषद व पायाभूत सुविधा पुरवणाऱ्या संस्थांना पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबविण्यासाठी कर्ज दिले जात आहे. आतापर्यंत सहा प्रकल्पांसाठी ₹3114.73 कोटी चार प्रकल्प अंमलबजावणी संस्थांना मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यापैकी मे, 2023 पर्यंत ₹2442.15 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. सदर कर्जाची तपशील खालील प्रमाणे आहे:

मुंबई नागरी विकास प्रकल्प-फिरता निधी(MUDP – RF)

मुंबई नागरी विकास प्रकल्प -फिरता निधी (MUDP – RF) ची स्थापना मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) मध्ये 1988 मध्ये करण्यात आली आहे. सन 1985 व 1994 च्या दरम्यान जागतिक बँकेच्या मदतीने हाती घेतलेल्या मुंबई नागरी विकास प्रकल्पाकरिता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने समन्वयाचे कार्य केले. या योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य दिलेल्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांमार्फत कर्जाच्या परतफेड करण्यात येणाऱ्या रक्कमेच्या 45% रक्कम ही प्राधिकरणात स्थापन केलेल्या मुंबई नागरी विकास प्रकल्प-फिरता निधीचा स्त्रोत म्हणून वापरण्यात आली. मुंबई महानगर प्रदेशात नागरी मूलभूत सुविधांकरिता लागणाऱ्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी कर्जरूप अर्थसहाय्य देणे आणि तांत्रिक अभ्यास व प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करून देणे हे या निधीचे उद्दिष्ट आहे.

मे, 2023 पर्यंत, 10 नागरी स्थानिक संस्था व प्रकल्प अंमलबजावणी संस्थाना मुंबई नागरी विकास प्रकल्प-फिरता निधी योजना अंतर्गत आर्थिक अनुदान-सहाय्य वितरीत करण्यात आले आहेत व 46 प्रकल्प अंमलबजावणी करिता 13 स्थानिक स्वराज्य संस्था व प्रकल्प अंमलबजावणी संस्थांना कर्ज स्वरुपात निधी वितरीत केला आहे. सदर कर्ज व अनुदानाचे तपशील खालील प्रमाणे आहे:

**(6 संस्थांना कर्ज व अनुदान दोन्ही देण्यात आले आहे)

मुंबई महानगर प्रदेश विकास निधी (MMRD Fund)

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने आपल्या जमिनी भाडेपट्टयाने देऊन तसेच इतर उत्पन्नातून ‘मुंबई महानगर प्रदेश विकास निधी’ निर्माण केला आहे. सदर निधी इतर वापरांसह, प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांकरिता त्याचप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य व इतर संस्थांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी वित्त सहाय्य करण्याकरिता वापरण्यात येतो. सदर निधीची नागरी मुलभूत सुविधांसाठी अथवा इतर प्रकल्पांसाठी कर्ज सहाय्याच्या व अनुदान स्वरुपात देण्यात येतो.

मुं.म.प्र.वि. निधी मधून नियोजन विभागामार्फत वितरित करण्यात येणाऱ्या निधीचे तपशील:

प्राधिकरणाच्या या निधीतून महानगर प्रदेशातील 14 स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच इतर शासकीय संस्था मिळून 50 प्रकल्पांना एकूण ₹2562.94 कोटी निधी कर्ज व अनुदान स्वरुपात मंजूर करण्यात आलेला आहे. त्यापैकी सदर कामांकरीता मे, 2023 अखेरपर्यंत ₹2269.98 कोटी निधी कर्ज व अनुदान स्वरुपात वितरित करण्यात आलेला आहे. या निधी अंतर्गत एकूण 50 प्रकल्पांपैकी 49 प्रकल्पांना दिलेले आर्थिक सहाय्य पूर्ण झाले असून उर्वरित एका प्रकल्पासाठी मंजूर रक्कमेपैकी ₹6.03 कोटी वितरित करणे बाकी आहे. सदर कर्ज व अनुदानाचे तपशील खालील प्रमाणे आहे:

**(४ संस्थांना कर्ज व अनुदान दोन्ही देण्यात आले आहे)

वर नमूद केलेल्या प्रकल्पांव्यतिरिक्त मुं.म.प्र.वि. निधी मधून विशेष प्रकल्पांतर्गत 4 प्रकल्पांसाठी एकूण ₹41.64 कोटींचे अनुदान मंजूर केले आहे. त्यापैकी ₹23.8 कोटी निधी मे, 2023 अखेरपर्यंत वितरित करण्यात आलेला आहे. विशेष प्रकल्पांची यादी खालीलप्रमाणे आहे:

मुंबई महानगर प्रदेशातील ग्रामीण भागासाठी वित्त सहाय्य

प्राधिकरणामार्फत मुंबई महानगर प्रदेशातील ग्रामीण भागांना सुद्धा विविध योजनांद्वारे वित्तीय सहाय्य देण्यात येत आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील गावांमध्ये मूलभूत आणि पायाभूत सुविधांची तरतुद करुन त्याद्वारे सदर गावांचे राहणीमान व पर्यावरण सुधारणे हा या योजनांचा मुख्य उद्देश आहे. त्या अनुषंगाने ठाणे आणि रायगड जिल्हा परिषदांना विविध प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. सदर योजनांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:

एकात्मिक ग्राम विकास योजना मार्च, 2017 मध्ये संपुष्टात आले असून मार्च, 2017 नंतर सदर योजनेंतर्गत कोणतीही नवीन प्रकल्प मंजूर करण्यात आले नाही. तसेच, सदर अनुदान रक्कम वाढवण्यासाठी प्राधिकरणाला लोकप्रतिनिधी मार्फत अनेक विनंत्या प्राप्त झाल्या असल्याचे लक्षात घेता, मुंबई महानगर प्रदेशामधील गावातील पायाभूत सुविधांच्या स्थितीचा अभ्यास प्राधिकरणामार्फत करण्यात येत आहे. सदर अभ्यासातील निष्कर्षांच्या आधार घेऊन नवीन ग्राम विकास योजना तयार करणे अपेक्षित आहे.