भारत हा सर्वात वेगाने प्रगती करणार्या देशांपैकी एक मानला जातो आणि म्हणूनच, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि गॅझेट्सची सतत वाढती मागणी आहे. तांत्रिक बदलांमुळे या उत्पादनांच्या अप्रचलिततेचे प्रमाण वाढत आहे, ज्यामुळे ई-कचरा निर्मिती वाढते.

ई-कचऱ्याची वैज्ञानिक आणि सुरक्षित पद्धतीने विल्हेवाट लावणे हे सर्वात आव्हानात्मक काम मानले जाते. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) मुंबई आणि पुणे विभागांसाठी २००७ मध्ये केलेल्या अभ्यासानुसार, MMR हा भारतातील सर्वात मोठा ई-कचरा जनरेटर असल्याचे मूल्यांकन करण्यात आले आहे.

आतापर्यंत कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मंजूर पद्धती नाहीत आणि अशा प्रकारे ई-कचऱ्याची विल्हेवाट अनौपचारिक क्षेत्राद्वारे क्रूड, अवैज्ञानिक प्रक्रियांद्वारे हाताळली जात होती ज्यामुळे पर्यावरण आणि व्यावसायिक धोके आणि प्रदूषण यांचे प्रमाण यात वाढ होत आहे. भारत सरकार चा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम १९८६ अंतर्गत ई-कचरा (व्यवस्थापन आणि हाताळणी) नियम-२०११, हे अस्तित्वात आले आणि १ मे, २०१२ पासून लागू झाले, त्यात पुन्हा २०१५ मध्ये पर्यावरण आणि वन मंत्रालय, सरकारद्वारे सुधारणा केल्या गेल्या गेल्या आहेत.

MPCB द्वारे जुलै, २००९ मध्ये केलेल्या तांत्रिक-व्यवहार्यता अभ्यासात केंद्रीकृत ई-कचरा विल्हेवाट सुविधा स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे. प्रकल्पासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सल्लागार समितीने शिफारस केली आहे की MMRDA नोडल एजन्सी म्हणून काम करेल. अलीकडे, न्यू एनर्जी अँड इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन (NEDO), हिं जपान govt चि एक स्वायत्त संस्था आहे. जपानने, त्यांच्या तंत्रज्ञान प्रदात्याद्वारे त्यांच्या खर्चावर वार्षिक १५,००० टन प्रकल्प क्षमता असलेल्या ई-कचरा पुनर्वापर आणि संसाधन पुनर्प्राप्तीमध्ये जपानी प्रगत तंत्रज्ञानाचे प्रदर्शन करण्यासाठी अॅडव्हान्स WEEE रीसायकलिंग प्रणालीच्या प्रायोगिक अभ्यासासाठी MMRDAशी संपर्क साधला होता. स्थळ ओळखल्यानंतर दीड वर्षांच्या कालावधीत प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. MMRDA आवश्यक असल्यास, या प्रकल्पाची स्थापना करण्यास मदत करू शकते.