• ओशिवरे जिल्हा केंद्र :

दक्षिण मुंबईतील कार्यालये, बाजारपेठ, व्यापार उद्योग यांचे सुनियोजित विकेंद्रीकरण करण्याकरिता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या १९७७ च्या "इष्टतम प्रादेशिक संरचनेच्या" धोरणातून प्रस्तावित नवी मुंबई, वांद्रे-कुर्ला संकुल इ. नवीन विकास केंद्रांपैकी ओशिवरे जिल्हा केंद्र देखील विकसित करण्याचे प्रस्तावित होते.पश्चिम उपनगरात जोगेश्वरी व गोरेगांव दरम्यान सुमारे 102 हेक्टरच्या जागेत जिल्हा केंद्र विकसित करण्याकरीता विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक झाल्यावर प्राधिकरणाने तयार केलेल्या नियोजन प्रस्तावांस शासनाने दिनांक १६ जानेवारी,१९९२ रोजी मान्यता दिली. 

तत्पश्चात शासनाने त्यांच्या दिनांक १८ नोव्हेंबर, २०१५ रोजीच्या अधिसूचने अन्वये ओशिवरा जिल्हा केंद्रातील स्वामी विवेकानंद रस्त्याच्या पश्चिमेकडील भाग हा प्राधिकरणाच्या विशेष नियोजन क्षेत्राच्या हद्दीतून वगळून त्याचा समावेश बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात केलाआहे. तसेच, शासनाने त्यांच्या दिनांक १८ नोव्हेंबर, २०१५ रोजीच्या दुस-या अधिसूचने अन्वये ओशिवरा जिल्हा केंद्रातील अनुज्ञेयचटई क्षेत्र निर्देशांक वाणिज्यिक (एकात्मिक विकास) व वाणिज्यिक (रुपांतर) या वापर विभागासाठी १.५ चा ४.००;  निवासी, निवासी व दुकाने, आणि मिश्र भूमि उपयोगिता या वापर विभागासाठी १.५ चा ३.०० तसेच सामाजिक व सांस्कृतिक सुविधा, आणि सार्वजनिक व वापर सेवा या वापर विभागासाठी १.० चा ३.०० एवढा केला आहे. मंजूर नियोजन प्रस्तावानुसार जमीन मालकांच्या सहभागाने प्रस्तावांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. 

पाणी पुरवठा, पर्जन्य जलवहन व मलनिःसारण या सेवा बृहन्मुंबई महानगरपालिका पुरविते. सद्यस्थितीत प्राधिकरणाने या क्षेत्रातील रस्त्यांचे (पेयजलवाहिनी, पर्जन्य जलवाहिनी व मलनिःसारण वाहिनीसह) बांधकाम हाती घेतले आहे.

• छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अधिसूचित क्षेत्र:

मुंबई येथील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे भारतातील सर्वात व्यस्त विमानतळांपैकी असून याद्वारे भारत ४१ आंतरराष्ट्रीय व ४० राष्ट्रीय गन्तव्यांशी जोडले गेले आहे. या क्षेत्रामधील जमिनी या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यांच्या मालकीच्या असून त्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाने मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट प्रा.लि. यांना एप्रिल, २००६ मध्ये झालेल्या भाडेपट्टा करारानुसार ३० वर्षांकरिता हस्तांतरीत केल्या आहेत. सदर करार हा पुढील ३० वर्षांकरीता वाढविता येऊ शकतो. भारतीय विमानतळ प्राधिकरण व मुंबई आंतरराष्ट्रीय एअरपोर्ट प्रा.लि. यांच्यामध्ये एप्रिल, २००६ मध्ये झालेल्या ऑपरेशन, मेंटेनन्स व डेव्हलपमेंट करारानुसार, मुंबई आंतरराष्ट्रीय एअरपोर्ट प्रा.लि. यांनी सदर क्षेत्रामधील नियोजन, विकसन, बांधकाम व देखभाल करावयाची आहे.

शासनाने त्यांच्या दिनांक १४ मे, २००९ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची सुमारे ८०२.०३ हे. क्षेत्रफळाच्या मुंबई विमानतळ अधिसूचित क्षेत्राकरीता विशेष नियोजन प्रधिकरण म्हणून नेमणूक केली आहे. शासनाने त्यांच्या दिनांक १७ मे, २०१३ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे मुंबई विमानतळ अधिसूचित क्षेत्राचा अंतरिम विकास आराखडा (झोपडयांखालील क्षेत्रवगळता – १२५.०३ हे.) मंजूर केला आहे. 

मुंबई आंतरराष्ट्रीय एअरपोर्ट प्रा.लि. हे भाडेपट्टेदार या नात्याने मंजूर अंतरिम विकास आराखडयानुसार मुंबई विमानतळ अधिसूचित क्षेत्रामधील पायाभूत सुविधा, वैमानिक सुविधा व इतर सुविधांचा विकास करीत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अधिसूचित क्षेत्रामधील शहरस्तरावरील पायाभूत सुविधा जसे पेय जलवाहिनी, नाले, विदयुतसेवा, सांडपाणी इत्यादी सोईंचे विकसन/देखरेख मुंबई महानगरपालिकेने करावयाचे आहे. मुंबई महानगर प्रदेशविकास प्राधिकरण हे सदर अधिसूचित क्षेत्राकरिता विशेष नियोजन प्राधिकरण या नात्याने सदर क्षेत्रामधील कार्यरत प्रकल्पांना मंजूरी व इतर बांधकाम परवानग्या देत असते. या व्यतिरिक्त मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हे विमानतळाच्या सभोवतालच्या क्षेत्रात विविध मेट्रो मार्गिकांचे विकसन करीत आहे ज्यामुळे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय विमान प्रवाशांची देखील सोय होईल.

• वडाळा अधिसूचित क्षेत्र:

महाराष्ट्र शासनाने दक्षिण मुंबईतील वाहतूक आणि प्रदुषण कमी करण्याच्या दृष्टीने तेथील वाहतूक कंपन्या आणि सार्वजनिक वाहतूक संस्था यांची कार्यालये पुर्नस्थापित करण्यासाठी १९८४ मध्ये वडाळा येथील सुमारे १२६.६४ हेक्टर जमीन भारवाहक तळ विकसित करण्याकरीता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास ९९ वर्षांकरिता हस्तांतरीत केली. प्राधिकरणातर्फे सदर जागेकरीता चार टप्पे समाविष्ट असलेला अभिन्यास तयार करण्यात आला. त्यामधील भारवाहक तळ टप्पा-1 चा सविस्तर अभिन्यास बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतर्फे दिनांक ०६/०९/१९८६ रोजी मंजूर करण्यात आला. 

२००५ मध्ये वडाळा ट्रक टर्मिनल करिता प्राधिकरणाची "विशेष नियोजन प्राधिकरण" म्हणून नेमणूक झाल्यानंतर प्राधिकरणाने तयार केलेल्या नियोजन प्रस्ताव आणि विकास नियंत्रण नियमावलीस शासनाने २०१० मध्ये मंजूरी दिली. सदर मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार वडाळा अधिसूचित क्षेत्राकरिता ग्लोबल ४.०० इतका चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय आहे. 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांच्या अध्यक्षतेखालील शक्तीप्रदत्त समितीने (Empowered Committee) वडाळा भारवाहक तळ हे मानखुर्द किंवा मुंबई शहराच्या बाहेर स्थलांतरित करण्याचा व वडाळा येथील जमिनीचे विकसन हे अस्तित्वात असलेल्या वांद्रे-कुर्ला संकुलाच्या धर्तीवर वाणिज्यिक केंद्र म्हणून करण्याचा निर्णय घेतला.

त्यामुळे प्राधिकरणाने अस्तित्वातील मोनोरेल व डेपो, प्रस्तावित मेट्रो मार्ग ४ व डेपो, प्रस्तावित आंतरराज्यीय बस स्थानक तसेच जवळील अणिक आगार व पूर्वमुक्त मार्ग यांचा विचार करून परिवहन उन्मुख विकसनाकरिता नगर रचना मार्गदर्शक तत्वांसह बृहत आराखडा तयार केला व त्याप्रमाणे प्रस्तावित सुधारीत नियोजन प्रस्तावास व विकास नियंत्रण नियमावलीस शासनाने २०१९ मध्ये मंजूरी दिली आहे.

सदर नियोजन प्रस्तावाची अंमलबजावणी या प्राधिकरणामार्फत करण्यात येईल. सदर क्षेत्रातील भूखंड प्राधिकरणाच्या ‘जमिनीची विल्हेवाट नियमावली -१९७७' अन्वये वितरीत करता येतील व त्यामधून प्राप्त होणारे उत्पन्न मुंबई महानगर प्रदेशातील पायाभूत सोयी-सुविधा उभारण्यास वापरण्यात येईल. 

• माता रमाबाई आंबेडकर नगर व कामराज नगर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना, घाटकोपर (पूर्व), मुंबई:

गृहनिर्माण विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी त्यांच्या दिनांक २१ सप्टेंबर, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णय अन्वये मुंबई महानगर प्रदेशातील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना बृहन्मुंबई महानगरपालिका, ठाणे महानगरपालिका, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, सिडको व म्हाडा इत्यादी अन्य महामंडळे/प्राधिकरणे/स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यामार्फत संयुक्त भागीदारी तत्वावर (Joint Venture - JV) राबविण्यास झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणास मान्यता दिली आहे.

दिनांक २१ सप्टेंबर, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने रमाबाई आंबेडकरनगर घाटकोपर पूर्व भू. क्र. १९४ (भाग) व १९५ (भाग) येथील अंदाजित ३,१८,२६३ चौ. मी (३१.८२ हेक्टर) जमिनीवर व्यापलेली झोपडपट्टी ही झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्याकरीता हाती घेतली आहे. या योजनेमध्ये सुमारे १७,००० झोपडीधारकांचा समावेश आहे. 

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने दि. १२ डिसेंबर, २०२३ रोजी पार पडलेल्या १५५ व्या बैठकी मध्ये सदर विषयासंदर्भात ठराव क्र १६६७ अन्वये, रमाबाई आंबेडकरनगर घाटकोपर पूर्व भू. क्र. १९४ (भाग) व १९५ (भाग) येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना ही प्राधिकरणामार्फत संयुक्त भागीदारी तत्वावर विकासक म्हणून राबविण्यास मान्यता दिली आहे. त्याअनुषंगाने, दिनांक २७/०२/२०२४ रोजी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांच्यामध्ये संयुक्त भागीदारी करार करण्यात आला आहे. सदर योजनेकरिता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण हे नियोजन प्राधिकरण म्हणून काम करणार असून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हे विकासक म्हणून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे काम करणार आहे.

तसेच, गृहनिर्माण विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी दिनांक ३१/०७/२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सदर योजना राबविण्याकरिता मान्यता दिली आहे व योजना जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक कामांची विभागणी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण  व मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांचेमध्ये पुढीलप्रमाणे करण्यात आले आहे :- 
 

• झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून करण्यात येणारी कामे :-

1. गृहनिर्माण विभागाच्या दि. २१/०९/२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार रमाबाई आंबेडकर नगर, घाटकोपर येथील झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी MMRDA आणि SRA यांच्या संयुक्त भागीदारीत योजना राबविण्यासाठी सादर करावयाच्या प्रस्तावाबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करणे. 

2. झोपड्यांचे सर्वेक्षण व पात्रतेसाठी आवश्यक Biometric सर्वेक्षण करणे. 

3. कलम ३ (C) अन्वये झोपडपट्टी व्याप्त क्षेत्र म्हणून जाहीर करणे, 

4. झोपडपट्टी अधिनियमातील कलम १४ (१)अन्वये खाजगी जागा अधिग्रहीत करणे. 

5. नियोजन प्राधिकरण म्हणून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून प्रकल्पाची स्विकृती, आशयपत्र, नकाशे, बांधकाम परवानग्या, भोगवटा प्रमाणपत्र इत्यादी परवानग्या देणे. 

6. एमएमआरडीए कडून प्राप्त भाडे झोपडीधारकांना अदा करुन प्रकल्पासाठी भूखंड मोकळा करुन एमएमआरडीए ला विकास करण्यासाठी देणे. 

7. योजनेस सहकार्य न करणा-या झोपडीधारकांवर झोपडपट्टी अधिनियमातील कलम ३३, ३८ च्या तरतुदीनुसार कारवाई करणे. 

• मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून करण्यात येणारी कामे :-

1. सदर प्रकल्पासाठी वास्तुविशारद व कंत्राटदार यांची नियुक्ती करणे, 

2. सदर प्रकल्पाचा विस्तृत व्यवहार्यता अहवाल (Feasibility Report) व प्रकल्पातील इमारतींचा विस्तृत नियोजन प्रस्ताव बनविणे, 

3. सदर प्रकल्पातील पात्र झोपडीधारकांना भाडे किंवा पर्यायी संक्रमण शिबीराची व्यवस्था करणे, 

4. सदर प्रकल्पाचा प्रस्ताव झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे मान्यतेस्तव सादर करणे, 

5. सदर प्रस्तावातील मान्यतेप्रमाणे प्रकल्पाच्या ठिकाणी बांधकाम करणे / पुनर्वसन इमारती बांधणे /पीएपी/विक्री घटक इत्यादीचे बांधकाम करणे 

सदर योजनेच्या अंमलबाजवणीमुळे सुमारे १७,००० झोपडीधारकांना ३०० चौ. फूट चटई क्षेत्राची सदनिका विनामूल्य मिळणार आहे. 

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने सदर योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता दिनांक ०६ ऑगस्ट, २०२४ रोजी मे. संदीप शिक्रे व असोसिएट्स यांची वास्तुविशारद व प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नेमणूक केली आहे. 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून सदर योजणेकरीता झोपडीधारकांचे Biometric सर्वेक्षण पूर्ण करून परिशिष्ठ-२ प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. झोपडीधारकांसोबत वैयक्तिक कारारनामे करण्याचे काम सुरू आहे. 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने सदर योजनेच्या टप्पा- १  (सुमारे ६.६ हे. क्षेत्रकारीता) करिता दिनांक ०६/०९/२०२४ रोजी आशय पत्र (LoI) व दिनांक १३/१२/२०२४ रोजी सदर योजनेच्या टप्पा- १ मधील ईमारत क्र. १ व २ करिता मंजूरी ची सूचना (IoA) निर्गमित केली आहे. 

सदर योजनेच्या टप्पा- १ च्या ईमारत बांधकामाकारीता कंत्राटदाराची नेमणूक करण्याकरिता निविदा प्रक्रियेचे काम प्रगतिपथावर असून ते पुढील काही महिन्यात पूर्ण होईल.