सॉल्ट पॅन जमिनीचा विकास
- मुं.म.प्र.वि.प्राधिकरणाची सन 2004 मध्ये अंमलबजावणी संस्था म्हणून नियुक्ती:
- महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 14.06.2004 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे मुं.म.प्र.वि.प्राधिकरणाची मुंबईतील मिठागरांच्या जमिनींच्या विकासासाठी अंमलबजावणी करणारी संस्था म्हणून नियुक्ती केली आहे.
- नोडल ऑफिसरची नियुक्ती आणि उच्चाधिकार समितीची स्थापना
- महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी दिनांक 24.07.2015 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे प्रधान सचिव (महसूल) यांची महाराष्ट्र सरकारच्या विविध प्रशासकीय विभागांशी समन्वय साधण्यासाठी तसेच राज्य सरकारच्या वतीने केंद्र सरकारशी संपर्क साधण्यासाठी आणि राज्य सरकारची भूमिका मांडण्यासाठी, केंद्र सरकारला आवश्यक माहिती पुरविण्यासाठी नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्त केली आहे.
- महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी दिनांक 21.08.2015 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे मुं.म.प्र.वि.प्राधिकरणाला बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रामधील मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या महसुली अधिकार क्षेत्रात असलेल्या मिठागरांच्या जमिनींचा बृहत आराखडा तयार करण्यासाठी नियुक्त केले आहे. बृहत आराखडा तयार करण्याच्या प्रक्रियेचे समन्वय आणि पर्यवेक्षण करण्यासाठी, एक उच्चाधिकार समिती (HPC) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली आहे.
- मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर या 2 महसूल जिल्ह्यातील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकार क्षेत्राच्या हद्दीतील 13 महसुली गावांमध्ये स्थित असलेल्या 2 सॉल्ट सर्कल (भांडुप आणि भाईंदर) अंतर्गत 4 मीठ कारखान्यांमध्ये (म्हणजे राई -4, ट्रॉम्बे-20, भांडुप-9 आणि वडाळा-7) एकूण 40 मिठागरे आहेत.
- 40 मिठागरांच्या जमिनीचे एकूण क्षेत्र 5221.34 एकर (GIS नुसार) आणि 5377.23 एकर (मीठ विभागानुसार) इतके आहे
मिठागरांच्या जमिनींचा बृहत आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे.
