मुं.म.प्र.वि.प्राधिकरणाने भाडे तत्वावरील घरांच्या 44 प्रकल्पांना लोकेशन क्लिअरन्स दिलेला आहे. ज्याद्वारे सुमारे (320 चौ.फूट तळपृष्ठाची) 40,441 सदनिका तयार होणे अपेक्षित आहे. त्यापैकी शासनाच्या सूचनेनुसार ठाणे म.न.पा. येथील प्रकल्पातील 3,524 रहिवासी सदनिका व मीरा भाईंदर म.न.पा. येथील प्रकल्पातील 1,750 रहिवासी सदनिका प्राधिकरणाने अनुक्रमे ठाणे म.न.पा. व मीरा भाईंदर म.न.पा.ला हस्तांतरीत केलेल्या आहेत. तसेच, यु-1 व यु-2 क्षेत्रातील 11,578 सदनिका गिरणी कामगारांसाठी राखीव ठेवलेल्या असून सुमारे 4,929 वाटपासाठी उपलब्ध करुन दिलेल्या आहेत. तसेच, सुमारे 772 (160 चौ.फूट तळपृष्ठाची 661 व 320 चौ.फूट तळपृष्ठाची 111) व्यापारी सदनिका (दुकाने) तयार होणे अपेक्षित आहे.

भाडे तत्वावरील घरे योजनेअंतर्गत प्राप्त होणा-या रहिवासी सदनिकांच्या वितरणाचे धोरण :-

अ) शासनाने दि. 22 ऑगस्ट, 2013 रोजीच्या पत्रान्वये महानगरपालिका क्षेत्रात स्थित प्रकल्पातून प्राप्त‍ होणाऱ्या एकूण सदनिकांपैकी सर्वसाधारणपणे 50% पर्यंत सदनिका प्राधान्याने संक्रमण निवासस्थान म्हणून वापरण्यात याव्यात. तसेच, दि. 21 फेब्रुवारी, 2014 व दि. 25 मे, 2017 रोजीच्या शासनाच्या आदेशान्वये क्षेत्रात स्थित असलेल्या यु-1 व यु-2 प्रकल्पातून उपलब्ध होणाऱ्या सदनिकांपैकी 50% सदनिका गिरणी कामगारांना मालकी तत्वावर वाटपासाठी राखून ठेवाव्यात असे कळविले आहे.

ब)   दि. 07 जुलै, 2020 रोजी पार पाडलेल्या प्राधिकरणाच्या 149 व्या बैठकीमध्ये 50% सदनिका वितरीत करण्याबाबत सुधारित धोरण निश्चित केले. त्याअनुषंगाने शासनाने दि.24 डिसेंबर, 2020 रोजीच्या पत्रान्वये खालीलप्रमाणे सुधारित धोरणास मान्यता दिली.

3 % सदनिका प्राधिकरणातील वर्ग-3 व 4 च्या कर्मचा-यासाठी मालकी तत्वावर राखीव व उर्वरित 97% सदनिका प्राधिकरण प्राध्यान्याने ठरवेल त्याप्रमाणे प्राधिकरणाच्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी किंवा इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील तसेच शासन आदेशित करेल अशा प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांसाठी  राखीव दि. 27 जून, 2014 रोजी पार पडलेल्या प्राधिकरणाच्या 134 व्या बैठकीमध्ये सदर योजनेतून प्राप्त  होणा-या दुकानांच्या वाटपाबाबतचे धोरण निश्चित केले. या धोरणानुसार प्राप्त होणारी दुकाने प्राधिकरणाच्या प्रकल्पबाधितांसाठी अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मागणीप्रमाणे त्यांच्या निगडित नियोजन क्षेत्रातील दुकाने वार्षिक दर तक्त्यांमध्ये निर्देशलेल्या दराप्रमाणे वापरासाठी उपलब्ध करुन दयायची आहे. तर शिल्लक दुकाने बाजारभावाने विकण्यासाठी निविदा काढायच्या आहेत.

शासनाने ऑगस्ट, 2014 मध्ये सदर योजना नगरपालिका क्षेत्रामध्ये "परवडणारी घरे" योजनेमध्ये रुपांतरीत केली आहे तर यु-1 व यु-2 येथे ऑगस्ट, 2014 नंतर लागू असणार नाही असे कळविले आहे.