महाराष्ट्र शासनाने दक्षिण मुंबईतील वाहतूक आणि प्रदुषण कमी करण्याच्या दृष्टीने तेथील वाहतूक कंपन्या आणि सार्वजनिक वाहतूक संस्था यांची कार्यालये पुर्नस्थापित करण्यासाठी १९८४ मध्ये वडाळा येथील सुमारे १२६.६४ हेक्टर जमीन भारवाहक तळ विकसित करण्याकरीता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास ९९ वर्षांकरिता हस्तांतरीत केली. प्राधिकरणातर्फे सदर जागेकरीता चार टप्पे समाविष्ट असलेला अभिन्यास तयार करण्यात आला. त्यामधील भारवाहक तळ टप्पा-1 चा सविस्तर अभिन्यास बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतर्फे दिनांक ०६/०९/१९८६ रोजी मंजूर करण्यात आला.

२००५ मध्ये वडाळा ट्रक टर्मिनल करिता प्राधिकरणाची "विशेष नियोजन प्राधिकरण" म्हणून नेमणूक झाल्यानंतर प्राधिकरणाने तयार केलेल्या नियोजन प्रस्ताव आणि विकास नियंत्रण नियमावलीस शासनाने २०१० मध्ये मंजूरी दिली. सदर मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार वडाळा अधिसूचित क्षेत्राकरिता ग्लोबल ४.०० इतका चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय आहे.

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांच्या अध्यक्षतेखालील शक्तीप्रदत्त समितीने (Empowered Committee) वडाळा भारवाहक तळ हे मानखुर्द किंवा मुंबई शहराच्या बाहेर स्थलांतरित करण्याचा व वडाळा येथील जमिनीचे विकसन हे अस्तित्वात असलेल्या वांद्रे-कुर्ला संकुलाच्या धर्तीवर वाणिज्यिक केंद्र म्हणून करण्याचा निर्णय घेतला.

त्यामुळे प्राधिकरणाने अस्तित्वातील मोनोरेल व डेपो, प्रस्तावित मेट्रो मार्ग ४ व डेपो, प्रस्तावित आंतरराज्यीय बस स्थानक तसेच जवळील अणिक आगार व पूर्वमुक्त मार्ग यांचा विचार करून परिवहन उन्मुख विकसनाकरिता नगर रचना मार्गदर्शक तत्वांसह बृहत आराखडा तयार केला व त्याप्रमाणे प्रस्तावित सुधारीत नियोजन प्रस्तावास व विकास नियंत्रण नियमावलीस शासनाने २०१९ मध्ये मंजूरी दिली आहे.

सदर नियोजन प्रस्तावाची अंमलबजावणी या प्राधिकरणामार्फत करण्यात येईल. सदर क्षेत्रातील भूखंड प्राधिकरणाच्या ‘जमिनीची विल्हेवाट नियमावली -१९७७' अन्वये वितरीत करता येतील व त्यामधून प्राप्त होणारे उत्पन्न मुंबई महानगर प्रदेशातील पायाभूत सोयी-सुविधा उभारण्यास वापरण्यात येईल.