ठाणे महानगरपालिका परिवहन (टीएमटी) बस डेपो आणि झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा विकास
९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी माननीय महानगर आयुक्त (एमएमआरडीए), माननीय खासदार, एमएसआरटीसी, ठाणे महानगरपालिका (टीएमसी) आणि एमएमआरडीए अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये एमएमआरमधील बस डेपोच्या जमिनींचा विकास आणि झोपडपट्टी अतिक्रमण झालेल्या सरकारी जमिनींचे पुनर्वसन यावर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर, महापालिका आयुक्त आणि टीएमसीचे प्रशासक यांनी १४/०२/२०२४ रोजीच्या पत्राद्वारे आवश्यक कारवाईसाठी एमएमआरडीएला प्रस्ताव सादर केला. या प्रस्तावात कोपरी, कावेसर, कोलशेत, मुंब्रा आणि खिलकल्ली येथे असलेल्या पाच टीएमटी बस डेपोचा विकास समाविष्ट आहे, ज्यामध्ये एकूण अंदाजे ८.७४ हेक्टर क्षेत्रफळ आहे, तसेच आजूबाजूच्या सुमारे १०.८४ हेक्टर सरकारी जमिनींवर झोपडपट्टी पुनर्वसन समाविष्ट आहे. या जागेवर सध्या अतिक्रमण आहे.
त्यानुसार, एमएमआरडीएने मार्च २०२४ मध्ये झालेल्या १५६ व्या प्राधिकरण बैठकीत एक सविस्तर प्रस्ताव तयार केला आणि सादर केला. या प्रस्तावात टीएमटी बस डेपो आणि लगतच्या अतिक्रमित जमिनींचा झोपडपट्टी पुनर्वसनाद्वारे एकात्मिक विकास करण्यासाठी तत्वतः मान्यता मागितली गेली. त्यामध्ये साइट सर्वेक्षण करण्यासाठी, तपशीलवार व्यवहार्यता अहवाल (डीएफआर), तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) आणि स्थापत्य डिझाइन तयार करण्यासाठी ई-निविदाद्वारे सल्लागार नियुक्त करण्याची मान्यता समाविष्ट आहे. या प्रस्तावात २१/०९/२०२३ च्या सरकारी जीआरनुसार टीएमसी आणि एसआरएसोबत संयुक्त उपक्रमाद्वारे पुनर्वसनाची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्याची मागणी आहे, तसेच बस डेपोच्या जमिनींचा पुनर्विकास करून आणि आरक्षणे टीएमसीला हस्तांतरित करून महसूल निर्मिती करण्याची मागणी आहे. अंमलबजावणीसाठी सर्व संबंधित कामे करण्यासाठी महानगर आयुक्तांना अधिकृत करण्यात आले आहे.
ठळक वैशिष्ट्ये
ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील झोपडपट्टी पुनर्वसनाद्वारे सार्वजनिक उद्देशाच्या आरक्षणाखालील लगतच्या सरकारी जमिनींचा एकात्मिक विकास करण्याबरोबरच आधुनिकीकृत ठाणे महानगरपालिका परिवहन (टीएमटी) बस डेपोंचा विकास हाती घेणे आणि सुलभ करणे हे या प्रस्तावाचे उद्दिष्ट आहे. प्रस्तावित टीएमटी बस डेपोजवळील १० ओळखल्या जाणाऱ्या ठिकाणी, टीएमसीने त्यांच्या मंजूर विकास आराखड्यात आरक्षणामुळे प्रभावित झालेल्या झोपडपट्टी-अतिक्रमित सरकारी जमिनींचा पुनर्विकास करण्याची कल्पना केली आहे.
९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी एमएमआरडीए कार्यालयात झालेल्या सुरुवातीच्या बैठकीनंतर आणि त्यानंतर ठाणे महानगरपालिका (टीएमसी) कडून १४/०२/२०२४ आणि ०१/०७/२०२४ रोजी प्राप्त झालेल्या पत्रव्यवहारानंतर, एमएमआरडीएच्या संयुक्त महानगर आयुक्तांनी आर्किटेक्ट हाफिज कॉन्ट्रॅक्टर आणि त्यांच्या टीमला प्रस्तावित विकास संकल्पना सादर करण्यासाठी आमंत्रित केले. सादरीकरणादरम्यान, आर्किटेक्टने ठाणे महानगरपालिका परिवहन (टीएमटी) डेपोच्या विद्यमान जमिनींचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी या डेपोंवरील हवाई अधिकारांचा वापर करून परिसरातील ओबडधोबड सरकारी जमिनीवर राहणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनासाठी घरे बांधण्यासाठी एक व्यापक योजना आखली. याव्यतिरिक्त, डेपोंवरील विकसित केलेल्या गृहनिर्माण युनिटपैकी ५% बस चालक, कंडक्टर आणि देखभाल कर्मचाऱ्यांसह टीएमटी कर्मचाऱ्यांसाठी सेवा निवासस्थानांसाठी राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.
या संकल्पनेचा एक भाग म्हणून, टीएमटी डेपोच्या जमिनींवर झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन झाल्यानंतर, रिकाम्या झालेल्या सरकारी जमिनी मोफत विक्री विकासासाठी उपलब्ध करून दिल्या जातील, ज्यामुळे एकूण योजनेचा खर्च भरून निघण्यास मदत होईल.
एमएमआरडीएला टीएमसीचे ११/१०/२०२४ चे पत्र प्राप्त झाले आहे ज्यामध्ये असे कळविण्यात आले आहे की टीएमटी डेपोच्या जमिनींवर आधुनिकीकृत बस डेपोच्या विकासासाठी प्रस्तावित ०५ ठिकाणांपैकी ०४ ठिकाणे विकासासाठी उपलब्ध नाहीत. खिडकाली गावात टीएमटी डेपोची फक्त ०१ जमीन उपलब्ध असल्याने, टीएमसीने पूर्वी ओळखलेल्या ८.७४ हेक्टर ०५ ठिकाणांपैकी सुमारे ०.८९ हेक्टर जमीन उपलब्ध आहे, एमएमआरडीए टीएमसीला प्रस्तावित कामासाठी पर्यायी ठिकाणे ओळखण्याची आणि/किंवा योग्य मार्ग सुचविण्याची विनंती करण्याच्या प्रक्रियेत आहे.
