मुंबई महानगर प्रदेशाचे वाढीव अधिसुचित क्षेत्र

शासनाच्या दिनांक 9 जानेवारी, 2019 रोजीच्या अधिसूचनाअन्वये मुंबई शहराचा प्रभाव असलेल्या पालघर जिल्ह्यातील सुमारे  1142 चौ.कि.मी. क्षेत्र असलेल्या वसई तालुक्यातील उर्वरित गावे व संपूर्ण पालघर तालुका तसेच रायगड जिल्ह्यातील सुमारे 874 चौ.कि.मी. क्षेत्र असलेले अलिबाग, पेण, पनवेल व खालापूर तालुक्यांमधील उर्वरित भागाचा मुंबई महानगर प्रदेशात समावेश करून प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्राची हद्दवाढ केली आहे.  त्यामुळे प्राधिकरणाचे कार्यक्षेत्र सुमारे 4312 चौ.कि.मी. वरुन सुमारे 6328 चौ.कि.मी. झाले आहे.

मुंबई महानगर प्रदेशाच्या वाढीव क्षेत्राचे विकास योजनेच्या माध्यमातून नियोजनबद्ध पद्धतीने होणेकरिता शासनाने दिनांक 9 जुलै, 2024 रोजीच्या अधिसुचनेअन्वये मुंबई महानगर प्रदेशाच्या वाढीव क्षेत्रापैकी पालघर जिल्हा येथील 224 गावे व रायगड जिल्हा  येथील 223 गावे (एकूण सुमारे 1752 चौ. कि.मी. क्षेत्र) ‘मुंबई महानगर प्रदेशाचे वाढीव अधिसूचित क्षेत्र’ म्हणून अधिसूचित करुन या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची  (मुं. म. प्र. वि. प्रा.) सदर अधिसूचित क्षेत्रासाठी ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’ म्हणून नियुक्ती केली आहे.

तथापि, दिनांक 15 ऑक्टोबर, 2024 रोजीच्या शासनाच्या अधिसुचनेअन्वये रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यामधील नगरपालिकेच्या लगतची 02 गावे भागश:  व 07 गावे पूर्णत: नव्याने अधिसूचित केलेल्या के. एस. सी. नवनगर प्रकल्पामध्ये (KSC New Town) समाविष्ट करण्यात आली आहेत. सदर मुंबई महानगर प्रदेशाचे वाढीव अधिसूचित क्षेत्रामधून नवनगर क्षेत्र वगळून एकूण क्षेत्र सुमारे 1,681 चौ. कि.मी. एवढे आहे.

सद्यस्थितीत पालघर जिल्ह्यामधील अधिसूचित क्षेत्राकरिता शासनाच्या दिनांक 06 जानेवारी, 2018 रोजीच्या अधिसुचनेअन्वये मंजूर केलेली ठाणे- पालघर- रायगड क्षेत्रासाठीची प्रादेशिक योजना अंमलात आहे, व  रायगड जिल्ह्यातील भागाकरिता शासनाने दिनांक 04 जुलै, 1992 रोजी मंजूर केलेली रायगड जिल्ह्यासाठीच्या प्रादेशिक योजना अंमलात आहे. तसेच सदर क्षेत्रांकरिता शासनाच्या दिनांक 02 डिसेंबर, 2020 रोजीच्या अधिसूचनेअन्वये मंजूर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR) लागू आहे. प्राधिकरणाने आपले विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून प्राप्त महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 च्या ‘प्रकरण चार’ (Chapter-IV) मधील विकास परवानगी व नियंत्रणाबाबतचे अधिकार जिल्हाधिकारी पालघर व जिल्हाधिकारी रायगड यांना  दि. 03 जानेवारी, 2025 रोजीच्या पत्राद्वारे प्रत्यार्पित केले आहे.

मुंबई महानगर प्रदेशाच्या वाढीव अधिसूचित क्षेत्रासाठी भौगोलिक माहिती प्रणाली वापरुन विकास योजना (GIS Based DP) व विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्यासाठी दिनांक 15 ऑक्टोबर, 2024 रोजी प्राधिकरणामार्फत सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात आली असून विकास योजनेसंदर्भात पुढील कार्यवाही सुरु आहे.

तसेच, प्राधिकरणाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 मधील कलम 23 च्या अनुषंगाने मुंबई महानगर प्रदेशाच्या पालघर व रायगड जिल्ह्यामधील सदर वाढीव अधिसूचित क्षेत्रांकरिता विकास योजना तयार करण्याचा उद्देश दि. 18 सप्टेंबर, 2025 रोजीच्या सूचनेअन्वये घोषित केली आहे.