माननीय न्यायालयाने एमएमआरडीएच्या निश्चित कार्यवाहीसाठी करारानुसार असलेला अधिकार कायम ठेवला असून अनावश्यक विलंब टाळण्याच्या गरजेवर भर दिला आहे